
वि . सं. २०७८ : नेपालको संविधान २०७२ द्वारा नेपाललाई सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण गरी देशको भूभागलाई विभिन्न प्रशासनिक एकाइमा विभाजन गरिएपछि बनेको सात प्रदेश मध्यको एक बागमती प्रदेशको एउटा जिल्ला हो दोलखा । दोलखा र आनन्द प्रसाद पोखरेल परस्परमा अभेद छन्,सरुप छन्,अनन्य छन् । वि.सं. २०१६ मा दोलखा जिल्ला तामाकोसी गाउँपालिका जफेमा जन्मिएका पोखरेल एमाले केन्द्रिय सदस्य, बागमती प्रदेश पार्टी कमिटी अध्यक्ष एवं पूर्व पर्यटन मन्त्री हुन् । सानैदेखि क्रान्तिकारी र परिवर्तनशिल विचारधारा भएका पोखरेलमा कम्युनिस्टको विकल सुरस वि.सं. २०२९ सालमा अनेरास्ववियुमा आवद्धता जनाइसकेपछि औपचारिक रूपमा भयो । वि.सं. २०३४ मा अखिल नेपाल क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन केन्द्र मालेमा संलग्न तथा वि.सं. २०४० मा संगठित सदस्यता लिएका पोखरेल वि.सं. २०४३ मा तत्कालीन नेकपा मालेको दोलखा जिल्ला कमिटी सदस्य भएपछि कम्युनिस्ट राजनीतिमा पूर्णरूपमा होमिए । सरल स्वभाव भएका पोखरेल किसान,मजदुर तथा निर्धनिसँग सहजीकरण गरिरहने र त्यो वर्गको पहुँचमा रहिरहनसक्ने एवं भावना बुझ्नसक्ने नेता हुन् । छोटो समय मन्त्री हुँदा धेरै नवीन कार्यहरुको सुरुवात गरेका पोखरेलले नै निर्माण सम्पन्नताको चरणमा रहेको राष्ट्रकै गौरवको आयोजना अप्पर तामाकोसीको प्रमुख अभियनताको रूपमा सुरुवाती पहल गरेका हुन् ।
नेपाललाई बुद्ध दर्शनको उद्भव थलोको रूपमा घोषणा गर्ने पोखरेल पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाको पुनर्निर्माणको प्रमुख नेतृत्वकर्ता पनि हुन् । कुसल पार्टी संगठनकर्ता तथा कार्यकर्ता र जनतासँग प्रत्यक्ष संवादमा रहने पोखरेल सरल जीवनशैली मनपराउने शालीन बौद्धिक एवं किसानका नेता हुन् ।
जनताको घर घरमा सरकार भन्ने अवधारणा अनुरुपको व्यवस्थाको प्रोक्त ध्वनिको उपज बन्यो संघीयता । जनताको नजिकमा गएर जनतासँगै बसेर जनइच्छा बमोजिम जनताका सबै कार्य गर्न राष्ट्रिय एकता र अखण्डता थप बलियो बनाउन भनी गठित कम्युनिस्ट सरकारको मध्यमाहरण भएपछि हालसालै प्रजातान्त्रिक विचारधारालाई अनुसरण गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ । कांग्रेस नेतृत्वको यो सरकारले राष्ट्रियता, अखण्डता, सार्वभौमिकता, समृद्धि एवं स्वाभिमानको निम्ति कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ त्यो भने हेर्न बाकी छ । यद्यपि एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको बामगठबन्धन सरकार केहि अत्यन्तै राष्ट्रको गरिमा बढाउने अविस्मरणीय काम गरेर बिदा भयो । विविध राजनीतिक, वैचारिक विषयवस्तुलाई केन्द्रमा राखेर एमाले नेता पोखरेलसँग विचार विन्यास नेटवर्कका लागि रविन्द्र ढुंगेलले गर्नुभएको कुराकानी यसप्रकार छ । विषेशगरि कम्युनिस्टको प्रबल भूमि मानिएको युरोपमा कम्युनिस्ट राजनीतिको जग औद्योगिक मजदुर आन्दोलनको रूपमा रह्यो । चीनमा कम्युनिस्टको खम्बा किसान आन्दोलनले जब्बर बनायो । नेपालमा राष्ट्रवादी आन्दोलनको जगमै कम्युनिस्ट आन्दोलन फस्टाउयो बढी उचाइमा पुग्यो । कम्युनिस्टका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठ कांग्रेसको कार्यालय सचिव थिए । उनले निरन्तर रूपमा भएको भारतीय हस्तक्षेपप्रतिको उदासीनताको कारण आक्रोश जनाउँदै कांग्रेस पार्टी छोडी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्न पुगे । नेपालमा राष्ट्रवाद भन्नु नै भारतीय विस्तारवादविरोधी आन्दोलन हो ? नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संरचनाको बारेमा कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठले सटिक विश्लेषण गर्नु भएको थियो । नेपाली समाजको वर्गचरित्र र वर्गविश्लेषणको सम्बन्धमा पनि गहन र नयाँ विचार अगाडि सार्नुभएको थियो । आजसम्म नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनका अध्येताहरुले यसैलाई आधारमानी नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनको विचारधारात्मक, राजनीतिक र सांगठानिक पक्षको निर्माण गर्दै आएका छन् । नेपालको अवस्थाको बारेमा चित्रण गर्दा नेपाल अर्धउपनिवेशिक, अर्धसामन्ती मुलुकका रुपमा २००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना कालदेखि परिभाषित गरिरहेकाछन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही, पूँजिवादको अन्त्य गर्ने उद्देश्य लिएको छ । यसको जगमा स्थापित निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी जनवादी नेपालको स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना विचार, संगठनलाई अगाडि बढाएको छ । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको विश्लेषण त्यस मुलुकको ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण गर्दै त्यहाँको उत्पानदक शक्ति, उत्पादन सम्बन्ध र समाजको वर्ग चरित्रको आधारमा मुलुकको राजनीतिक अवस्था, शासनको स्वरुपको आधारमा तयभएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप विशेषत साम्राज्यवादको हस्तक्षेप र औपनिवेशिक हस्तक्षेप जस्ता कारणले निर्धारण हुने गरेका छन् । नेपालको क्रान्तिको चरित्र हाम्रो मुलुकको विशेषताको आधारमा तयहुने विषय हो । नेपालको एकिकरण अभियानमा भारत मार्पmत प्रेवेश गरेको ब्रिटिश साम्राज्यवादको नांगौ हस्तक्षेप, आक्रमणको कारण सुगौली सन्धि ई.सं. १८१५/१६ बाट खुम्चिएको सिमाना हो । नयाँ सिमान सहित सार्मभौमसत्ता,स्वाधिनता, राष्ट्रियअखण्डताको रक्षाको प्रश्न अहंम रहेको छ । त्यसको रक्षा नेपाली पुर्खाले गरे तर अन्तिममा तत्कालिन नेपाली राणा शासकले आफ्नो सत्ता टिकाउन ब्रिटिश शासकको कठपुतली बन्यो । ब्रिटिश साम्राज्यवादलाई रिझाउने प्रतिशपर्धामा गर्यो । नेपाली सेना ब्रिटिशका पक्षमा प्रयोग भएको इतिहास छ । वि.सं. २००७ सालको अन्दोलन र ई.सं. १९५० को नेपाल भारत सन्धिले ब्रिटिश मालिकत्वलाई भारतिय मालिकत्वमा स्विकार गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्यो । त्यसैले नेपालको सामाजिक चरित्र अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक भनी परिभाषित गरियो । नेपालका न्यायप्रेमी जनताको वि.सं. २००७ सालको आन्दोलन पछि भारतिय मध्यस्ततामा राजा, राणा र कांग्रेस सहितको त्रिपक्षिय सम्झौता मार्फत टुंगो लागे पछि साम्राज्यवादी थिचोमिचो विशेषत भारतिय विस्तारवादको दवदवा रह्यो । नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षाको लागी भारत विरुद्ध लड्नु पर्ने र अर्घऔपनिवेशिक नेपालको अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउने अभिभार नेपली कम्युनिष्टको काँधमा आयो । अर्काे तिर सामन्तवादको प्रवक्ता निरंकुश राजतन्त्रको विरोधमा संघर्ष गरी नयाँ नेपालकोस्थापना गर्नुपर्ने अवस्थामा आईपुगकेको कारण नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको चरित्र राष्ट्रियताको रक्षा, संरक्षण, सम्बर्द्धन र जनवादको प्राप्तीको लागि संघर्ष गर्नुपर्ने विशिष्ट परिस्थिती बन्यो । झट्ट हेर्दा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले राष्ट्रवादी स्वरुप ग्रहण गरेको छ । अहिलेसम्म पनि भारतिय सेनाले नेपाली भुभाग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा कब्जा गरी सेनाको क्याम्प नै खडागरी बसेको छ । यसका विरुद्ध हाम्रो देशभक्तिपुर्ण आन्दोलन जारी छ । त्यो भुभाग र सिमा अतिक्रमण भारतबाट नरोकिए सम्म र कब्जा गरेको भुभाग फिर्ता नभए सम्म यो आन्दोलन निरन्तर रहने छ । इतिहास केलाउँदा वि.सं. २०४६ देखि २०७८ सम्मको समयावधिमा धेरै राजनीतिक परिवर्तनभए / व्यवस्था परिवर्तन भए । यस अवधिमा कुनै पनि नेता जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन खरो उत्रिन सकेनन् । २०७२ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीको बेला निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले जुन भूमिका निर्वाह गरेका थिए त्यसबाट हरेक नेपाली जनता उनीप्रति आशावादी थिए र उनको राष्ट्रवादी कदमको खुलेर प्रसंसा गरे । २०७४ मा भएको तीनै तहको निर्वाचनमा जनताले बहुमतको सरकार बन्ने गरी ओली नेतृत्वको पार्टीलाई मतदान गरेका थिए । जनताकोे यो विश्वासमाथि ओलीले कुठाराघात , जनमतको अवमूल्यन गरे । आफ्नो नेतृत्वको पार्टीलाई क्षतविक्षत बनाए । साथै अरु पार्टीहरुलाई पनि तहसनहस पार्न उनी सफल भए । ओलीले अन्ततः देशलाई अँध्यारो भड्खालोमा हाले भन्ने आरोप छ, के ओली नै मुलुकको दुर्गति ल्याउने प्रमुख खलनायकि पात्र हुन् ? वा को को हुन ?
२०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पश्चातको प्रथम संविधानसभाको असफलतासँगै संविधन बन्न सकेन । किनभने त्यसबेलाको संविधनसभामा उपस्थितिमा अस्थिरतावादीहरुको प्रभाव थियो । हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले)को संविधानसभामा उपस्थिति कमजोर थियो । नेतृत्व पनि ढुलमुले, तदर्थवादी चिन्तन र आत्मा केन्द्रित भएकोले संविधानसभाको रक्षा गराउन सकनौं । पूनः संविधानसभाको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले)ले बलियो उपस्थिति रहनु र पार्टी नेतृत्वमा समेत के.पी. शर्मा ओलीको उपस्थितिले संविधानसभा मार्फत संविधान बनाउन सफल भएको कुरा स्मर्ण गराउन चहान्छु । के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले १६ बुँदे सहमती गरी संविधान घोषणा गर्ने अठोट व्यक्त गरे ।
इतिहासमा नेपालको राजनीतिक पार्टीले भारतिय हस्तक्षेप र उनीहरुको उपस्थिति विना गरेको महत्वपूर्ण सार्वभौम निणर्र्य नै १६ बुँदे सहमती हो । जुन भारतको जानकारी विना भएको थियो । त्यसैले संविधानसभाको घोषणासँगै भारतको प्रत्येक्ष संलग्नतामा मधेशवादी दलले संविधानको विरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए । गणतन्त्रिक संविधान बन्न बाट रोक्न निक्कै ठोलो अड्चन र अवरोध भएको सबैलाई जानकारी नै छ । यसका बावजूद के.पी. शर्मा ओलीको सहासपूर्ण अठोट र राजनीतिक निर्णयले १६ बुँदेका पक्षधरहरु एक ठाउँमा उभिई संविधानको घोषणा गरी भारतियहरुको हस्तक्षेपलाई ठाडै अस्विकार गरेको पहिलो पटक थियो । नेपालमा संविधानसभावाट नेपालको संविधान घोषणा हुने वित्तिकै भारतको असन्तुष्टी स्वरुप नेपालले नाकावन्दी बेहोर्नु पर्यो। हुन त यो भारतिय नाकावन्दी पहिलो थिएन । हामीले धेरै पटक नेपालका शासकलाई भारतको कठपुतली बनाउने र उसको राजनीतिक र भौगोलिक स्वार्थ पुरा गर्न नमान्दा नाकावन्दी गर्ने र नेपालका शासकलाई झुकाउने गरिरहेकै हो । यस पटक प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले भारतिय नाकावन्दीको प्रतिवाद गरे । भारत नेपालसँग झुक्न बाध्य भयो । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीसँग झुक्यो । त्यतिमा मात्र प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली रोकिएनन् । विगतका नेपालका कुनै पनि शासकले गर्न नसकेको चीनसँगको व्यापार र पारावहन सन्धि गरेर भारतवेष्टित मुलकलाई भूजडित मुलुक बनाउन सफल भए । यसबाट भारत अझ चिडियो । यो सत्ता गठबन्धनमा के.पी. शर्मा ओलीको सरकारसँग साझेदार भएको दल माओवादी केन्द्रलाई प्रयोग गरेर के.पी. शर्मा ओली विरुद्ध माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन बनाई के.पी. शर्मा ओलीलाई सरकारबाट हटाउन भारतीय प्रयत्न २०७२ मा सफल भयो । के.पी. शर्मा ओलिले संविधान निर्माण गर्न खेलेको भूमिका, भारतिय नाकावन्दीको प्रतिरोध र चिनसँगको व्यापार पारावहन सन्धि भारत लगायत विदेशी प्रतिक्रियावादी र घरेलु प्रतिक्रियावादी चिडिएका थिए । नेकपा (एमाले) को व्यवस्थापन र नेतृत्वमा नेपाली जनताको अपार समर्थन सहित २०७४ सालको आम निर्वाचनमा नेकपाको गठवन्ध विजय भयो । अर्थात कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वले चुनाव जित्नु र कम्युनिष्ट पार्टीको एकल नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्नु र नेपालको संवृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गराउन
इतिहास देखिनै नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्थायित्व र संवृद्धिको यात्रामा विभिन्न काल खण्डमा विराम लागेका छन् । पूनः जनता र कम्युनिष्ट पार्टीको संगठित संघर्षले विभिन्न चरित्रका राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । पछिल्लो २०६२/०६३ को अन्दोलनले राजनीतिक अधिकारहरु प्राप्त भएको छ । अब राष्ट्र निर्माण र संवृद्धिको यात्रालाई निरन्तरता दिई संवृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्नु छ । यसको लागि हाम्रो पार्टी भित्रको अन्तरविरोधलाई हल गर्दै नेकपा (एमाले)लाई एकतावद्ध बनाई सवल र सुदृढ कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गरी त्यसलाई संगठन, सैद्धान्तिक, वैचारिक स्पष्टताका साथ चुस्त दुरुस्त पार्टी पंति र जनपरिचलन गरी संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नु छ । सर्वाेच्चको फैसलाले नेपालको संविधानको मर्म र शक्ति पृथकिरणको सिद्धान्तलाई छिन्न भिन्न पारेको छ । यसको विरुद्ध न्यायालयको निर्णय प्रतिवाद गर्नु हाम्रो दायित्व भएको छ ।
पूनः संविधानको सर्वस्विकार्यता र संविधानवादको रक्षा, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, बहुदलिय विशेषता र नेपाली बहुलवादी चरित्रको संरक्षण गर्दै बहुदलिय प्रतिस्पर्धा सहितको बहुलवादको रक्षा र संवद्धन हाम्रो दायित्व हो । न्यायालयले संविधानको अक्षर, भावना विपरित संविधानको धारा ७६(५)को व्याख्या निर्दलिय व्यवस्थालाई वढवा दिने गरी अपव्याख्या गरेको छ । संविधान संशोधन गरी संविधानको मुल मर्म, जनचहाना सहित बहुलवादको रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य भएकोछ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको अधिकार कुण्ठित हुनेगरी जनसम्प्रभुत्वको विरुद्ध, जनभावनाको विरुद्ध सर्वाेच्च अदालत उभिएको छ । त्यसको प्रतिवाद गर्दै संविधान र संसदको सम्प्रभुत्व कायम गर्नु पर्दछ । त्यसको लागि सवल विचार, सुदृढ संगठन, मार्फत जनपरिचालन गरी पूनः जनताको विश्वास जिन्नु पर्ने छ । नेपाली जनताको कसैप्रति धेरै र महत्वाकांक्षी बनिबनाउ आग्रह वा पूर्वाग्रह छैन न त मोलाहिजा नै छ। जनता कसैको कुनै निश्चित पार्टीको कब्जामा छैनन्, अतिवाद र सतीवादको विपक्षमा छन्, विरुद्धमा छन् । जनताले असम्भव, अव्यावहारिक र अनैतिक माग पनि गरेका छैनन्। शान्ति–सुरक्षा, सुशासन, न्याय, समृद्धि र समानताको वातावरण जताबाट आउँछ, जनता त्यतै उन्मुख, त्यतै आकर्षित हुन्छन्। जसले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने नियत र सत्प्रयास देखाउन सक्छ, जनताले त्यसैको पक्षधरता लिन्छन् । भ्रष्टाचार, अराजकता र दण्डहीनताको अवस्थाले देशलाई सिकिस्त बनाएको छ , प्यारालाइसिस गराएको छ । आशालाग्दा ओलीको नेतृत्व अवधि पनि निराशाजनक नै भयो । यो अवस्थामा अर्को वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदय हुने सम्भावना कति छ ? त्यो आवश्यकता परेको हो ? जनतालाई होच्याउने,अण्डरमाईण्ड गर्ने कुरा राम्रो होइन । नेपाली जनता संविधनत सार्वभौम छन् । राजनीतिक रुपले सचेत छन् । देशभक्त र राष्ट्रवादी छन् । वीर पुर्खाका सन्तती हुन् । इतिहासको कालखण्डमा सधैं न्याय, समानता, स्वाधिनता र परिवर्तको पक्षमा उभिएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले नेपालको शासकिय व्यवस्था परिवर्तन गर्न र भारको हस्तक्षेप रोकी संविधानको घोषणा गर्ने नेतृत्व गरेको, चिनसँग व्यापारिक परावहन सन्धि गरेको, नाकावन्दी प्रतिकार गरी चुच्चे नक्सा सदनबाट पास गरी प्रकाशन गरिनु र हिमालय सभ्यता र संस्कृतिक उजगार गर्दै नेपाल नै पहिलो सभ्यताको मुहान भएको कुरा पुष्टी गर्नु भएको छ । विश्व भरी यो मान्यता स्थापित गर्न सक्ने देशभक्त र सांस्कृतिक राष्ट्रवादको प्रवक्ता पूर्व प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली भएकोले नेपाली जनताको राष्ट्रिय आकांक्षा, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउन खेलेको भूमिका र विकासमा देखाएको सपना नेपाली जनताले कहिल्यै पनि बिर्सने छैनन् । संघियता र संविधान कार्यान्वयनको लागि खेलेको भूमिकाले लोकतन्त्रको रक्षा र समता मूलक समावेशी नेपालको नेतृत्व गर्दै सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सद्भाव कायम गर्नु र नेपाली जनतालाई एउटै मालमा उनी मुलकबाट पृथकतावादी, उग्रवामपन्थी विसर्जनवादको अन्त्य गरी संविधानलाई सर्व स्विकार्य बनाएको कुरा नेपाली जनताले विर्सेका छैनन् । यसको श्रेय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली जनता र यसका नेतृत्व कर्ता पूर्व प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई जाने भएकोले नेपालमा च्याउ उम्रोजसरी नयाँ शक्ति, वैकल्पिक शक्ति भनेर प्रचार गर्दे विदेशी आवाज हस्तक्षेपको पैरवी गर्ने गैर सरकारी संस्थाको एजेण्डा बोक्ने व्यक्ति र शक्ति नेपालको राजनीतिक मूलधार हुन सक्दैनन् । पूनः नेकपा एमाले नै मूल शक्ति र वैकल्पिक शक्ति र स्थायित्वको वहाक बन्ने कुरा निर्विवाद सत्य भएको कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ ।
नेपालबाट मार्क्सवाद सकिएको भन्ने तपाईंको निष्कर्ष आफैमा गलत छ कम्युनिष्ट विरोधी शक्तिले मार्क्स र मार्क्सवादी दर्शन असफल भयो भनेर प्रचार गरेको शताब्दीऔं भइसक्यो । तर मार्क्सवाद र कम्युनिष्ट विचार सिद्धान्त समाजमा वर्ग रहेसम्म, साम्राज्यवाद, दलाल नोकरशाही थिचोमिचो र औपनिवेशिक शोषण र उत्पीडन रहेसम्म मार्क्सवाद जीवित रहन्छ । अहिले नेपालको वर्तमान सरकार परिवर्तन समान्य होइन । कम्युनिष्ट विरोधी ताकतले निर्वाचित सरकार भित्र अन्तरविरोध सिर्जना गरी वैदेशिक हस्तक्षेप र कम्युनिष्ट विरोधी शक्तिको आडमा कथित गठवन्धन दलले नकपा (एमाले)को विरुद्धको नाममा न्यायालय मार्फत सरकार ढालेके छन् । यो सामान्य सरकार परिवर्तन नभई शासकिय व्यवस्था परिवर्तनको लागि न्यायलयले भूमिका खेलेको छ । संविधान संसोधन भएको छ । यो वर्ग संघर्षमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) अस्थायी धक्का बेहोर्नु परेको छ । यो अस्थायी धक्कालाई जनवल र जनपरिचालन मार्फत सबै षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै पुनः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले नेपाली जनता र नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्ने छ ।

आनन्द प्रसाद पोखरेल / नेकपा एमाले