काठमाडौँ — नवलपरासी पश्चिम, प्रतापपुर–४ हर्षपुराकी खुसवुन नेसाका श्रीमान् सुकुरुल्लाह मियाँले छोरीको विवाहका लागिजगदीश सुनीलसँग ६ लाख रुपैयाँ ऋण लिए । ७ वर्षअघि लिएको ऋण उनीहरूले ५ वर्षमा २२ लाख रुपैयाँ तिरिसके । सुनीलले अझै३० लाख मागिरहेका छन् ।

२२ लाख बुझाएपछि पनि बारबार धम्की दिएर ३० लाख रुपैयाँ मागिरहेको छ,’ खुसवुनले भनिन्, ‘धम्की सहन नसकेर हार्ट अट्याक भएरश्रीमान् गत वैशाखमा बित्नुभयो ।’ न्यायका लागि भन्दै दोस्रोपल्ट सोमबार काठमाडौं आइपुगेकी खुसवुन मिटरब्याजी सुनीललेआफूहरूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएर जग्गा कब्जा गरेको बताउँछिन् । उनी न्यायको माग गर्दै गत साउनमा काठमाडौं आएर ६१दिनपछि घर गएकी थिइन् । सरकारले आफ्नो मागको सुनुवाइ नगरेको भन्दै सोमबार पुनः दालचामल, लत्ताकपडाको पोको बोकेर उनीअरू मिटरब्याजपीडितसँगै काठमाडौं आइपुगेकी हुन् ।

प्रतापपुर–५ सिलामपुरकी आश्मा खातुनले घर बनाएको ऋण तिर्न ५ वर्षअघि सुरेश बानियाँसँग ४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ लिएकीथिइन् । श्रीमान्ले कतारमा मेकानिकको काम गरेर कमाएको रकम पठाइरहेका थिए । बानियाँलाई आश्माले ३ वर्षमा २० लाख रुपैयाँबुझाइसकेकी छन् ।

थप रकम ताकेता गरेपछि सात कट्ठा जग्गा बेचेर १० लाख रुपैयाँ पनि दिइन् । ‘हालसम्म ३० लाख रुपैयाँ बुझाइसकें, अझै १५ लाखरुपैयाँ मागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘बानियाँले घरमै आएर धम्की दिइरहेको छ, धम्की सुन्दासुन्दा मेरी सासू आमा पनि बित्नुभयो ।’ आश्मापनि न्यायको माग गर्दै यति बेला काठमाडौंमा छिन् । गत असोजमा न्यायको आश्वासन पाएर फर्किएकी उनी यस पटक आश्वासनमानफस्ने प्रतिबद्धतासहित आएको बताउँछिन् । ‘असोजमा ६१ दिनपछि न्यायको आशाले फर्कियौं तर सरकारले मिटरब्याजपीडितसँगगरेको कुनै पनि सहमति कार्यान्वयन नगरेकाले पुनः आउन बाध्य भयौं,’ उनले भनिन्, ‘यसपल्टको आन्दोलन निर्णायक हुनेछ, न्यायकोटुंगो लागेपछि मात्र फर्किन्छौं । आन्दोलनका लागि फेरि काठमाडौं आउन नपरोस् ।’

नवलपरासी सुस्ता–४ नरसहीका उमाशंकर लोनियाँले छोरालाई वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया पठाउन ६ वर्षअघि रामनरेशगुप्तासँग ४ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । २ वर्षभित्र लघुवित्तबाट ऋण लिएर ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ बुझाए, गुप्ताले अझै १६ लाखरुपैयाँ मागिरहेका छन् । ‘मविरुद्ध गुप्ता अदालत गएर मुद्दा जित्यो, हाम्रो ११ कट्ठा जग्गा लिलामीको प्रक्रियामा छ,’ लोनियाँले निराश हुँदैभने । ऋण लिएर मलेसिया पठाएका छोरा कम्पनी बन्द भएर २ महिनामै फिर्ता आएका छन् । त्यही ऋणले परिवार नै उठीबासकोअवस्थामा पुगेको लोनियाँले बताए । ‘पैसा पनि पटक–पटक लियो, अदालतमा मुद्दा पनि उसैले जित्यो,’ उनले भने ।

गत असोज १ गते गृह मन्त्रालय र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिबीच ५ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलनको ६१दिनमा मिटरब्याजपीडितहरू घर फर्केका थिए । उक्त सहमतिमा मन्त्रालय र समितिबीच मिटरब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनकासम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिसबमोजिम गर्ने, मिटरब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाका कारण मृत्यु भएका ऋणीकापरिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, ऋणीको साँवाब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्ने गरीसाहु वा निजले इच्छाएको व्यक्तिका नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको तर कानुनसम्मत रूपले हुन आउने साँवाब्याज पूरै चुक्तागर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि साहुले उक्त जग्गाफिर्ता गर्न अन्तरनिकाय समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो ।

त्यस्तै, संघर्ष समितिले राखेका मागका सम्बन्धमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयनका लागि अन्तरनिकायसमन्वय गरी मन्त्रिपरिषद्ले लिनुपर्ने आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नेसमेत सहमति भएको थियो । ५८ दिनआन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितहरूले आफूहरूको माग पूरा गर्न सरकारले सहमति गरेकाले आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता गरेर ६१ दिनमाघर फर्किएका थिए । तर, त्यो कुनै पनि सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै मिटरब्याजपीडितहरू निर्णायक आन्दोलनका लागि भन्दैसोमबार तराईका ८ सहित १६ जिल्लाबाट काठमाडौं आएका छन् ।

सरकारले पहिले गरेका सम्झौता पालना नगरेको र नयाँ सहमति पनि फितलो, अपूर्ण र अपर्याप्त भएको भन्दै मिटरब्याजपीडितहरू थपआन्दोलित भएका छन् । ११ दिनको पैदल यात्रापछि गत साता महोत्तरी बर्दिबासबाट काठमाडौं आएका पीडितहरूसँग सरकारलेशनिबार गरेको सहमतिसमेत अपूर्ण भएको भन्दै उदयपुर, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, नवलपरासी, दाङ, कैलालीलगायतका जिल्लाबाट दालचामल, लत्ताकपडा, कृषि सामग्री, बालबच्चासहित५०५ मिटरब्याजपीडित काठमाडौं आइपुगेको ‘मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति’ का प्रवक्ता निर्ग नवीनलेबताए । मंगलबार ३५ जना थपिएका छन् ।

सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौं आएका मिटरब्याजपीडितहरूले मंगलबार शान्तिवाटिकादेखि बालुवाटारसम्म ‘मिटरब्याज तथाठगीविरुद्ध किसान मजदुर मार्च’ गरे । दिनभर बालुवाटारमा धर्ना बसेका पीडितहरूले मंगलबार पनि काठमाडौंको शान्तिवाटिकामै रातकटाएका छन् । बालबालिकासहित आन्दोलनमा सहभागी भएका पीडितलाई भने फिर्ता पठाएको संघर्ष समितिका प्रवक्ता नवीनलेबताए ।

सरकारले आफूहरूको माग पूरा नगरेसम्म घर नफर्किने पीडितले बताएका छन् । बुधबार दबाबस्वरूप संसद् भवन घेर्ने कार्यक्रम रहेकोनवीनले जानकारी दिए । यसअघि मिटरब्याजपीडितसँग सरकारले गरेको सम्झौता अपूर्ण मात्र नभई अपर्याप्त भएको र सम्पूर्णमिटरब्याजपीडितहरूलाई प्रतिनिधित्वसमेत नगराएको उनीहरूको आरोप छ । सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोग, यसअघि भएकाविभिन्न सहमतिले मिटरब्याजपीडितलाई केही प्रभाव नपारेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहले बताए । ‘फास्ट ट्र्याकबाटकानुन बन्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘बिनाकानुनको आयोग गठनको औचित्य छैन ।’

सरकारले पटक–पटक, फरक–फरक समूहबीच छुट्टाछुट्टै वार्ता तथा सहमति गरेर पीडितलाई विभाजित गरेको समेत उनीहरूको आरोपछ । सरकारले नवलपरासीबाट आएका मिटरब्याजपीडितहरूसँग गत असोज १ मा गरेको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुँदै ११ दिनपैदल महोत्तरीबाट आएका पीडितहरूसँग शनिबार अर्को पाँचबुँदे सहमति गरेको छ । पटक–पटकको सहमति/सम्झौता तथा सोमबारकोमिटरब्याजपीडित समस्या समाधानका लागि गठन भएको जाँचबुझ आयोगले सबै पीडितलाई समेट्न सक्नेमा विश्वस्त हुन नसक्नेबताएका छन् ।

यसैबीच, सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मिटरब्याजको समस्या समाधान हुने भन्दै पीडितलाई घरफर्कन अनुरोध गरेकी छन् । काठमाडौंमा विभिन्न जिल्लाबाट आएका अर्को पीडितको समूहलाई शर्माले मंगलबार पत्रकारसम्मेलनमार्फत घर फर्किन अनुरोध गरेकी हुन् ।