काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासकोमत दिएको भन्दै देउवालाई विपक्षी दलको नेताको सुविधा उपलब्ध गराउन नमिल्ने भन्दै अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेलले सर्वोच्चअदालतमा रिट हालेका छन् । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो भने आगामी सोमबारकालागि पेशी तोकिएको छ ।           प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना खेपेका सभापति देउवालाईत्यससम्बन्धी मुद्दा परेपछि थप तनाव आइपरेको हो । रिटमा जारी भएको कारण देखाउ आदेशका विषयमा देउवाले वरिष्ठअधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी र रामनारायण बिडारी लगायतसँग परामर्श गरेका हुन् ।

सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा सभापति देउवाले कानुन व्यवसायीहरूसँग करिब डेढ घण्टा छलफल गरेका थिए । कानुनव्यवसायीसँग छलफलपछि कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक बसेको छ । देउवाले मुद्दाका विषयमा महामन्त्रीद्वय गगनकुमारथापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसहित नेताहरूसँग छलफल गरेका हुन् । संसदीय दल कार्यसमितिले पूर्णताभने पाइसकेको छैन ।

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका सम्बन्धमा कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल भएको बताए । ‘सर्वोच्चमारिट परेको छ, त्यही विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग परामर्श गरिएको हो,’ उनले भने ।                     कांग्रेस हाल प्रतिनिधिसभाकोपहिलो दल हो । तर, आफ्नै नेतृत्वको गठबन्धन जोगाउन नसक्दा सत्ताविमुख बनेको कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाईविश्वासको मत दिएको थियो । विश्वासको मत दिने बेला सभापति देउवाले कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीकै भूमिकामा बस्ने, तर विश्वासकोमत दिने भनेका थिए ।

त्यसबेला कांग्रेसले विपक्षीको भूमिकामा नबसेर सरकारलाई विश्वासको मत दिएर सत्तालिप्सा देखाएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।कांग्रेस नेताहरूले भने संविधानको रक्षा र सरकारको स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर विश्वासको मत दिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा दस प्रतिशत वासोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुन्छ भने सो दलको संसदीय दलकोनेता विपक्षी दलको नेता हुन्छ ।

संघीय संसद् सचिवालयले कांग्रेसलाई विपक्षी दल र सभापति देउवालाई विपक्षी दलको नेताको मान्यता दिइसकेको छ भने उनलेत्यसबापत् अतिरिक्त सुविधासमेत पाइरहेका छन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको दल विपक्षी दल हुन नहुने भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका महासचिव एवम्प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले संसद् सचिवालय र सभामुखलाई अनुरोध पत्रसमेत बुझाएका थिए ।

त्यसपछि अधिवक्ता पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

१८ माघ रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च पुगेका पोखरेलको रिट प्रशासनले दरपिठ गरेपनि उनले सर्वोच्च प्रशासनको निर्णयविरुद्ध इजलासमापुगेपछि इजलाले दरपिठ बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । पोखरेलले रिटमार्फत् संघीय संसद सचिवालयले प्रधानमन्त्रीदाहाललाई विश्वासको मत दिएको दल नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षको सुविधा दिएको भन्दै त्यस्तो सुविधा दिने निर्णय खारेजहुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

२५ माघमा सो रिटमाथि भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले कारण देखाउ आदेश जारी गरेकी थिइन् । यसअघि विपक्षीदलबारे प्रश्न उठेपछि कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेर विपक्षी दलको नेताले पाउनेसुविधाबारे सोधेको थियो । संसद् सचिवालयले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, ०७३बमोजिम सुविधा उपलब्ध हुने जवाफ दिएको थियो ।

ऐनअनुसार विपक्षी दलको नेताका रुपमा देउवाले मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९७०, विशेष भत्ता प्रतिमहिना एक हजार, बैठक भत्ताप्रतिदिन एक हजार, सञ्चार सुविधाबापत् प्रति महिना तीन हजार, आवास सुविधा प्रतिमहिना २५ हजार ६०८, फर्निचर खर्च एकमुष्ट १५हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्त खर्च प्रतिमहिना १७५०, गार्डघर प्रतिमहिना १७५०, सवारी इन्धन प्रति महिना २३० लिटर, मोबिलत्रैमासिक ५ लिटर र बिजुली/धारा प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँ पाउँछन् । त्यस्तै, दैनिक भ्रमण भत्ता प्रतिदिन २५०० र १० लाखको यात्राबिमा सुविधा उपलब्ध गराइन्छ ।

त्यस्तै, विपक्षी दलको नेतालाई स्वकीय सचिव १ जना (रापद्धि) कम्प्युटर अपरेटर १ जना, सवारी चालक दुई जना, कार्यालय सहयोगीदुई जना, कम्प्युटर एक थान, साइकल दुई थान, अतिथि सत्कारबापत् मासिक दुई हजार, अंग रक्षक पदिक एक जना, गार्ड एक जना रसैनिक जवान १० जना उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।