काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले २०७४ सालको भन्दा कम खर्चमा यस पटककोनिर्वाचन सम्पन्न गरेको बताएका छन् । सञ्चारकर्मीहरुसँग शुक्रबार निर्वाचनबारे छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनलेप्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसहित ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने बताएका हुन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आयोगले मतदाता, कर्मचारी, मतदान स्थल बढे र यो बीचमा वृद्धि भएको तलबभत्तासहितका अनिवार्य तिर्नुपर्ने खर्चसहितलाई मध्यनजर गरी १० अर्बको अनुमान गरे पनि ३ अर्ब सबै निर्वाचन सकेर फिर्ता गर्ने तयारीमारहेको बताए ।

‘यो वर्ष प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्न २०७४ सालमा भएको खर्च र यो वर्ष मतदाता, कर्मचारी, मतदानस्थल बढे र यो बीचमा वृद्धि भएको तलaभत्ता सहितका अनिवार्य तिर्नुपर्ने खर्चसहित १० अर्बको अनुमान गरेका थियौं। १० अर्बरुपैयाँ माग गरेकोमा झन्डै ३ अर्ब फिर्ता गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘हामी राiट्रपति र उपराiट्रपतिको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसकेर त्यत्ति खर्च हो ।‘

उनले आयोगले निर्वाचन खर्चमा खर्च कटौती गर्दै गइरहेको भन्दै आगामी दिनमा झनै कम खर्चमा निर्वाचन गर्ने गरी अघि बढिरहेकोबताए । उनले निर्वाचनको पद्धति मिचेर खर्च गर्नेहरुले नै निर्वाचन खर्च घटाउनुपर्ने बताए । जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताकोमताधिकारमाथि प्रश्न उठ्ने कुरा गर्नु दलीय, निर्वाचन प्रणाली र संविधानमाथि प्रश्न चिह्न खडा गर्नुसरह भएको उनको भनाइ छ ।

उनले अहिलेको संविधान र संवैधानिक कानूनअनुसार निर्वाचन गर्ने भएकाले निर्वाचनको नाममा प्रणाली र संविधानमाथि गरिनेआक्षेपपूर्ण अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी दिए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अर्को निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा अन्तिम मतदाता नामावलीमानाम भएको कुनै पनि व्यक्तिलाई भोट हाल्न पाउने सुनिश्चितता गर्न कानून निर्माण गरिरहेको बताए । तत्काल नै स्थानीय तहको निर्वाचनर पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा भने त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनसक्ने अवस्था नरहेको उनले प्रस्ट पारे ।