काठमाडौँ — उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई नागरिकताका विषयमापरेको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज गरेको छ । उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न रास्वपा बाध्य भएकोरास्वपाका महामन्त्रीसमेत रहेका पार्टी प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार लामिछानेलाई सांसद पदबाट मुक्त गरेको हो । अब के गर्ने भन्ने विषयमा प्रवक्ता ढकालले भने, ‘फैसलामाके–के कुरा लेखेको छ भन्ने अध्ययन गरिरहेका छौं । पहिला पार्टी सभापतिको रूपमा कायम रहेको वा नरहेको कुरा पनि स्पष्ट गर्नुपर्नेहुन्छ । आइतबार निर्वाचन आयोगसँग बुझेर यसको प्रक्रिया के छ भन्ने बुझ्नेबारे कुरा भइरहेको छ ।‘

लामिछानेले पुनः नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया आइतबार नै अगाडि बढाउने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको ढकालले बताए ।‘अदालतले गरेको फैसलालाई पनि मान्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति हो । कहाँ–कहाँ करेक्सन गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा सल्लाह भइरहेको छ,’ ढकालले भने ।

लामिछानेले खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर पार्टी गठन, अचल सम्पत्तिको खरिद, सांसदको उम्मेदवारीदेखि मोबाइलकोसीमकार्डसम्म निकालेका छन् । सरकार र पार्टीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको ढकालले बताए ।

‘पार्टी उहाँकै नेतृत्वमा चल्ने हो । त्यसमा कुनै शंका छैन । यसको प्राविधिक कुरा कसरी सच्याउने भनेर हेरिरहेका छौं,’ ढकालले भने ।