काठमाडौँ — कर नतिरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरहरुलाई असार मसान्तसम्म तिर्ने सर्तमा खुला गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले यसअघि दर्ता नभई चलेका क्रसर बन्द भने बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले क्रसर उद्योग संचालनमा नआए विकास निर्माणमा प्रभाव पर्ने भन्दै अवैधलाई बन्द गर्ने तर दर्ता भएर पनि कर नतिरेका छन् भनेसर्तसहित संचालन गर्न दिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । विकास निर्माणका काममा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अभावलेसमस्या देखिन थालेको विषय मन्त्रिपरिषद्‌मा उठेको थियो । अवैध रूपमा संचालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय भएको छ भनेदर्ता भएर कर नतिरेकाका सन्दर्भमा कर तिर्दै गर्ने र संचालन पनि गर्ने निर्णय भएको छ,’ ती मन्त्रीले भने ।

सरकारले क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने गरी तयारी गर्ने पनि निर्णय लिएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए । अहिले कर नतिरीसंचालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूलाई असार मसान्तसम्म कर तिर्ने अवधि दिएर त्यसपछि नयाँ कानुनअनुसार संचालन गर्न दिने निर्णयभएको हो ।

गृह मन्त्रालयले पुस तेस्रो साता देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन सबै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो । गृहमन्त्रालयले कानुनबमोजिम दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका तथा आयोजनाका नाममा सञ्चालनमा रहेका, तर अवधि सकिएका क्रसरबन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।