सत्तारुढ दलका सांसदहरुले सभामुखको अधिकारलाई खुम्चाएर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई बलियो बनाउने गरी प्रतिनिधि सभानियमावलीमा संशोधन दर्ता गराएका छन्।

नियमावलीमा १८ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नियमावलीको नियम१३ मा टेकेर प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई नियन्त्रण गर्ने कोशिस गरेका हुन्।

दलका प्रमुख सचेतकसँग भएको सहमति विपरित सभामुख देवराज घिमिरेले आफुखुशी बैठकको मिति निर्धारण गरेपछि सभामुखकोभुमिकाबाट सत्तारुढ दलका सांसदहरु  झस्किएका छन्। त्यसैले उनीहरु सभामुखको अधिकार कटौती गरेर कार्य व्यवस्था परामर्शसमितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन लागि परेका हुन।

उनीहरुले बैठकका एजेण्डा, मिति लगायतका सबै निर्णय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट गर्ने गराउने गरि संसोधन प्रस्ताव दर्तागराएका हुन।

यसैबीच, प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १३ मा नै धेरै संशोधन राख्नुको ध्येय बारे सत्तारुढ दलका सांसदहरुसँग लिइएको धारणायस प्रकार छः

उनले भने, ‘यसबीचका केही कामहरु आलोच्य छन्। एउटा समय, दिन तय भयो। त्योभन्दा पहिले बोलाइयो। त्यो समय तय भयो त्योभन्दा अझ पर धकेलियो। यसले आपसी विश्वास कायम रहँदैन। यस्ता कामले अविश्वास बढ्छ। अविश्वास सिर्जना हुने कुनैपनि कामगर्नुहुँदैन। नियमावलीमा के हुन्छ भन्ने कुरा छलफलबाट तय हुनेछ। यी सबै कुराहरुमा राम्रो छलफल, बहस, आलोचना वारियलाइजेशनमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ।’

त्यसैगरी नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणि चौधरीले सभामुखले सरकारलाई असहयोग गरेको गुनासो गरे। नियतवशसरकारलाई असहयोग गर्न थालेकाले अधिकार कटौति गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको तर्क राखे।

उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति भइसके पछि त्यो सहमतिलाई जस्ताको त्यस्तै उहाँले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो। तरपछिल्लो अवधिमा सभामुखको भुमिका कस्तो देखिँदैछ भने जति सक्दो सरकारलाई असहयोग गर्ने, सरकारले भनेको भन्दा अर्कोमितिमा बैठक राख्ने। उहाँको नियत बेठिक भएको कारणले अधिकार कटौति गरेरै नियन्त्रण गर्नुपर्छ।’

नेकपा(माओवादी केन्द्र) का सचिव तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले सभामुखलाई अंकुश लगाउन नभई सभा सञ्चालनका क्रममा पर्नसक्नेसमस्या समाधानका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट नै विषयहरु अगाडी बढाउने किसिमको व्यवस्था गर्न खोजिएको बताए।

नियमावलि संशोधनकर्ता नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले सदनलाई बलियो बनाउने नियमावलिको नियम १३ काकेही व्यवस्थामा संशोधन राखिएको तर्क गरे।

उनले भने, ‘हामी सदनलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ। सभामुख बलियो हुँदा मात्रै संसद बलियो हुन्छ। सभामुख एक्लैले सबैसदस्यहरुलाई कोअर्डीनेशन गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा जटिल हुँदो रहेछ। प्रमुख सचेतकहरुमार्फत यो विषयलाई रुलिङ गर्दा, कोअर्डिनेशन गर्दा ज्यादा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने छलफल भएको छ। अहिले पनि हामीले त्यसलाई संशोधन गरेरै जाउँ भन्ने कुरा प्रष्टभाषामा राखेका छौँ। यसलाई संशोधन गर्नु र व्यवस्थित बनाउनु नै ज्यादा प्रभावकारी हुन्छ।’

नेपाली काँग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने अधिकार सबै सांसदहरुसँग भएको भन्दै संशोधनप्रस्तावहरु सहमतीमै टुंगो लगाउने बताए।

उनले भने,‘प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको संशोधनमाथि आएको कुनैपनि विषय माथि, विधेयकमाथि, नियमावलीमाथि संशोधन हाल्नेप्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको आफ्नो अधिकारको कुरा भयो। ज–जसले जसरी संशोधन हाल्नुभएको छ माननीय सदस्यहरुले त्योछलफल हुन्छ। र हामी नियमावलीलाई सहमतिका आधारमा ल्यायौँ।

सहमतिका आधारमा टुंग्याउँछौँ। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले संशोधन खुलेपछि आ–आफ्नो तरिकाले, आ–आफ्नो सोच अनुसारसंशोधन विभिन्न आउँछन् । ति संशोधनहरुमा छलफल गर्दै जाँदा त्यसलाई टुंग्याउने क्रममा मैले भने सहमतिमा नियमावली पेश भएकोछ, सहमतिमा आएका संशोधनहरुलाई मिलाएर टुंगो लगाउँछौँ ।’

त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष तथा सांसद रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले कस्तो अधिकारहरु राख्दा र कटौति गर्दा राज्यलाई राम्रोहुन्छ सोही अनुसार गर्न छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखिन। उनले भनिन, ‘के कस्तो गर्दा उचित हुन्छ भनेर सोचेर गर्नुपर्छ । कस्तोअधिकारहरु कटौती गर्दा राज्यलाई राम्रो हुन्छ भन्ने छलफलको आवश्यक छ ।’

संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले नियमावलीमा ६५ वटा संशोधनहरु परेको र छलफलका लागि सभामुखलेस्वीकृत पनि गरिसकेको जानकारी दिए।

नियमावलीको  नियम १३ मा ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समिति’ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो नियमको उपनियम १ मा ‘बठैकमा पेशहुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारण लगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा र सभामुखलेआवश्यक ठह¥याएको अन्य विषयमा परामर्श दिन सभामुखको अध्यक्षतामा प्रतिनिधि सभामा रहेको दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमापदेन सदस्य बाहके बढीमा एक्काइस जना सदस्य रहेको एक कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्न सकिनेछ ।’ भनि व्यवस्था गरिएकोछ ।  

सत्तारुढ दलका सांसदहरुले यस नियममा संशोधन हाल्दै सभामुखले गर्ने भनि उल्लेख गरिएका कार्य सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्शसमितिको बैठकबाट निर्णय गरी मात्र गर्नुपर्नेछ भनि उपनियम थप गर्न माग गरेका हुन्। अर्थात् सभामुखले गर्ने भनिएको सबै कामकार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय विपरित गर्न पाउने छैनन्।  

यस बुँदामा संशोधन परेसँगै सभामुखको अधिकार कटौति हुन लागेको चर्चा, परिचर्चाहरु हुन थालेका हुन्। यस बुँदामा संशोधनहाल्नेहरुमा सत्तारुढ दलका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु राजेन्द्रकुमार केसी, सञ्जयकुमार गौतम, रामहरी खतिवडा, अम्मर बहादुर थापा, भानुभक्त जोशी, रेखा यादव र माधव सापकोटा छन्।

नेकपा एमालेका सांसद दामोदर पौडेलले बैठकमा प्रस्तुत हुने एजेण्डा र समयबारे सभामुखले परामर्श लिन नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दैनियमावलिको नियम १३ माथि नै संसोधन राखेका छन्।