राष्ट्रपतिमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई उम्मेदवार बनाउने सहमतिकै बेला जनता समाजवादी पार्टीलाई उपराष्ट्रपति दिने सहमति भएको थियो । र, त्यस साँझको सहमतिमा जनमत पार्टी पनि सहभागी थियो । उक्त सहमतिपछि नै सत्ता साझेदार दलहरू फेरबदलमात्र भएनन्, संख्या थपिएर ८ वटा भएका थिए । ती पछि बढ्दै १० वटा पुगेका छन् । ११ फागुनको सहमतिमा विरोध नगरेको जनमत पार्टी २६ फागुनमा असहमत देखियो ।

त्यो पनि ममता झालाई उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवार बनाउने निर्णयपछि मात्रै बाहिर आयो । तर, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकमा अनौपचारिक छलफलमा भने उपराष्ट्रपति र मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री दुवै पद जसपापलाई दिन नसकिने बताइरहेका थिए ।

त्यही असन्तुष्टि राउतले उपराष्ट्रपतिको चुनावमा देखाए । यहीबीचमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, उपराष्ट्रपतिका लागि ४५ वर्ष नाघेको हुनुपर्ने भएकोले उनी उमेर नपुगेर रोकिइन् । चौधरीलाई उम्मेदवार बनाउने प्रयास पनि राउतले गरेको आरोप लागेको छ ।

सत्ता साझेदारमध्ये दलका एक नेताको भनाइमा राउतले काठमाडौंमा उपराष्ट्रपतिमा बार्गेनिङ गरेर मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नजर लगाएका हुन् । ती नेताको दाबीमा उपराष्ट्रपति चुनावपछि प्रदेश सरकारहरू हेरफेर हुँदा मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री आफूले दाबी गर्नका लागि अहिले बार्गेनिङ गरेका हुन् । त्यहीकारण दुवै पद जसपालाई दिन नहुने पनि बताइरहेका थिए । त्यसो त, राउत अहिलेको जसपालाई कमजोर बनाएपछि आफ्नो पार्टी स्थापित हुन्छ भन्ने मान्यतामा छन् । मधेसमा त्यसैअनुसार निर्णय पनि लिइरहेका छन् ।

जसपाले गर्ने निर्णयलाई काउन्टर हुने गरी नै मधेसको राजनीतिमा राउतले निर्णय लिइरहेको बताइन्छ । त्यसैले, राउतले संसदमा उपेन्द्र यादव नहाेउन् भन्ने चाहन्छन् । उपराष्ट्रपति जसपाले पाउँदा यादव संसदमा आउने संभावना बढ्छ । त्यसलाई रोक्ने चाहना राउतको छ । त्यसैले, मधेसको मुख्यमन्त्री ताकेर मात्र होइन, यादवलाई संसदमा छिर्न नदिने रणनीतिसँग पनि राउतको बार्गेनिङ जोडिन्छ ।